ਪਿੰਡ ਸੇਖੋਵਾਲ ਦੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸਿਰਫ ਰਿਜ਼ਕ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਵੈ-ਮਾਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਹੈ।

Read Time:4 Minute, 26 Second

ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਲਾਗਲੇ ਪਿੰਡ ਸੇਖੋਵਾਲ ਦੀ ਜਮੀਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ?

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜੰਗਲ ਲਾਗੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲਈ ਕਰੀਬ 970 ਏਕੜ ਜਮੀਨ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ 450 ਏਕੜ ਜਮੀਨ ਸੇਖੋਵਾਲ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜਮੀਨ ਹੈ। ਸੇਖੋਵਾਲ ਵਿਖੇ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜਮੀਨ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਰੁਜਗਾਰ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਠੇਕਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਜਮੀਨ ਉੱਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਸਨ।

ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲਈ ਜਮੀਨ ਖੋਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਗਲਾਡਾ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤ ਤੋਂ ਦਸਤਖਤ ਕਰਾ ਕੇ ਜਮੀਨ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕਰਵਾ ਲਈ ਅਤੇ ਜਮੀਨ ਦੀ ਰਕਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ।

ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਹੁਣ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਪੰਚਾਇਤੀ ਜਮੀਨ ਉੱਤੇ ਹੱਕ ਸੇਖੋਵਾਲ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ?

1963-64 ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਆ ਕੇ ਵੱਸ ਗਏ। ਇਸ ਜੰਗਲੀ ਜਮੀਨ ਨੂੰ ਆਬਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵਾਹੀ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਝੱਟ ਗੁਜਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸੰਧੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸੰਧੀਆਂ ਅਧੀਨ ਹੀ ਸੰਗੋਵਾਲ ਸੀਡ ਫਾਰਮ (ਰੂਸੀ ਸੀਡ ਫਾਰਮ) ਲੱਗਣਾ ਸੀ। ਸੰਗੋਵਾਲ ਸੀਡ ਫਾਰਮ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਜਮੀਨ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਲੂ ਬੀਜ਼ ਫਾਰਮ ਨੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਜਮੀਨ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ।

ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦ ਕੀਤੀ ਜਮੀਨ ਖੁੱਸ ਗਈ ਸੀਡ ਫਾਰਮ ਖਿਲਾਫ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋਏ, ਪਿੰਡ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਲੜੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖਿਰ 2014 ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਾਹੁਣ ਲਈ ਹੈ।

1970 ਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਤਸਵੀਰ ਜੋ ਅਮਰਜੀਤ ਚੰਦਨ ਨੇ ਖਿੱਚੀ ਸੀ। (ਟਰਾਲੀ ਟਾਈਮਜ਼ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ)

ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਪੰਜ ਕਿੱਲੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਪੂਰਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਣਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਮਾਣ ਰਿਹਾ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਮੀਨ ਮਿਲੇ ਹਾਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਹੀ ਹੋਏ ਸਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਮੀਨ ਮੁੜ ਤੋਂ ਖੋਹ ਲਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਗਲਾਡਾ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਜਮੀਨ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕਰਵਾ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੂਨ 2021 ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪੱਠੇ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਨੀਰੀ ਵਾਹ ਗਏ। ਫਿਲਹਾਲ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਵਾਹੀ ਹੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਪੰਚਾਇਤ ਤੋਂ ਖੁੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਠੇਕੇ ਭਰੇ ਹੀ ਜਮੀਨ ਵਾਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਪੰਚਾਇਤ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਬਹਿਕਾਵੇ ਵਿੱਚ ਜਮੀਨ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰ ਆਈ ਪਰ ਹੁਣ ਕੁਝ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਮੀਨ ਵਾਹ ਲਈ ਹੈ।

ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਕੋਲ ਜਮੀਨ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ, ਸੇਖੋਵਾਲ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, “ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਰਿਜ਼ਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿਤੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਮਾਲਕ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।“

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles