ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਏ?

Read Time:21 Minute, 3 Second

-ਪ੍ਰਭਜੀਤ ਸਿੰਘ

ਅਨੁਵਾਦ- ਦਮਨ

21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ(2020) ਵਿਰੁੱਧ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਏਕੇ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਇਹ ਰੈਲੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ(ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ(ਪੀ.ਕੇ.ਐਮ.ਯੂ.) ਵਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ| ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਹਨ ਜੋ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ| ਬੀਕੇਯੂ (ਈ.ਯੂ.) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 27 ਅਤੇ 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਧਰਨੇ ਲਈ ਟਿਕਰੀ ਪਹੁੰਚਣ| ਪਰ 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੀ.ਕੇ.ਐਮ.ਯੂ. ਦਾ ਕੈਡਰ ਟਿਕਰੀ ਤੋਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੀ.ਕੇ.ਐਮ.ਯੂ. ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕਤਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਬਰਨਾਲਾ ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਸਮਰਥ ਨਹੀਂ ਹਨ ।

ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਜਿੰਨਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣਗੇ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣਾ ਜਮਾਤੀ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ, ਜੋ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦਾ ਹੈ, ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੋਵੇਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਕਸਰ ਹੀ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 32% ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਸਿਰਫ 3 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਹੈ। ਜੱਟ-ਸਿੱਖ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 25 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਵਧੇਰੇ ਜਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸੱਦੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ,  ਇਹ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਂਗ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ।

ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ – ਮੈਂ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਘੁੰਮਿਆ – ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਬੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਹਿਸੇ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁੱਝ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਘੱਟ ਸਮਝ ਸੀ, ਕੁੱਝ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦਿਹਾੜੀ-ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਲਕਿ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਦਰਅਸਲ, ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਜਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸੇਵੇਵਾਲਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਸੀ।

ਮਾਰਚ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ, ਮੈਂ ਮੁਕਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਖੁੰਡੇ ਹਲਾਲ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਸਿੰਚਾਈ ਵਾਲੀ ਨਹਿਰ ਤੇ ਜੰਗਲੀ ਝਾੜੀਆਂ ਸਾਫ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਦੋ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ ਕੋਈ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਤੇ ਨਿੱਤ ਦਿਹਾੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸਨ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਐਕਟ, 2005, ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦੇ 60 ਵਿਆਂ ਦੇ ਅੱਧ ਨੂੰ ਢੁਕੀ ਔਰਤ ਭਜਨ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, “ਸਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।”

ਮੈਂ ਭਜਨ ਕੌਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹ “ਮਜ਼ਦੂਰ-ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ” ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦੇ ਲਈ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ | ਭਜਨ ਕੌਰ, ਜੋ ਬਰਨਾਲਾ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਗੇ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਵਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਟਾਂ ਤੋਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਥੋੜਾ ਚਾਰਾ ਵੱਢਣ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰਨਗੇ।” ਉਹ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੀ.ਕੇ.ਐਮ.ਯੂ. ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਟਿਕਰੀ ਦੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਵੀ ਗਈ ਸੀ। “ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਟਿਕਰੀ ਵਿਖੇ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ” ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ।

ਬਰਨਾਲਾ-ਰਾਏਕੋਟ ਸੂਬਾ ਮਾਰਗ ‘ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਵਜੀਦਕੇ ਖੁਰਦ ਵਿਖੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਰਨਾਲਾ ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕਿਹਾ। ਉਹ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ 15 ਮਿੰਟਾਂ ਅੰਦਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਔਰਤਾਂ ਕਾਰਡ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ- ਸਾਰੇ ਕਾਰਡ ਖਾਲੀ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਸੋਨੂੰ ਕੌਰ ਵੀ ਸੀ, ਜੋ ਤੀਹਾਂ ਦੇ ਅੱਧ ਨੂੰ ਢੁਕਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਔਰਤ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਪਤੀ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਦੋ ਬੱਚੇ ਪਾਲ ਰਹੀ ਸੀ| ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ- ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ “ਨੀਲਾ ਕਾਰਡ” ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ – ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਕਣਕ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਸੋਨੂੰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਅਨਾਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। “ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਸੌਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਡਰ ਨਾਲ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਅਨਾਜ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।” ਸਮੂਹ ਦੇ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੋਨੂੰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਫੈਲ ਗਈ ਕਿ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਭੱਜੇ ਆਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦਲਿਤ ਸੀ, ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ “ਨੀਲੇ ਕਾਰਡਾਂ” ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।” ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਿਆ।

ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਿਆ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਮਾਰਚ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ, ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਗੰਡੂਆ ਪਿੰਡ ਦੀ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ, ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਨੀਲਾ ਕਾਰਡ ਜਮਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। “ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਮਿਲਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ।”

ਮੈਂ ਪਰਮਜੀਤ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਲਮੀਕੀ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਰਾਂਢੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਥੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀ.ਕੇ.ਐਮ.ਯੂ. ਦੇ ਸੂਬਾ-ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਹਰਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਉਸ ਇਕੱਠ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਇਕੱਠ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਰਾਂਢੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ, ਜੋ ਕਿ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਹਨ, ਦੇ ਇਕੱਠਾਂ ਲਈ ਦੋ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹਨ। ਇਹ ਇਕੱਠ, 15 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਰੈਲੀ ਲਈ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ, ਪੀ.ਕੇ.ਐਮ.ਯੂ. ਦੇ ਕੈਡਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ।

ਕਈ ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਵਾਲਮੀਕੀ ਮੰਦਰ ਵਿਖੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਗੰਡੂਆ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੀ.ਕੇ.ਐਮ.ਯੂ. ਦੇ ਝੰਡੇ ਫੜੇ ਸਨ। ਤੀਹਾਂ ਦੇ ਅੱਧ ਨੂੰ ਢੁਕੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹਰਪਾਲ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਓਨਾ ਉਸ ਲਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। “ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਸਰੋਤ ਨਹੀਂ ਹਨ,” ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ। “ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ” – ਜਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਿਕ – “ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣਗੇ।”

ਹਰਪਾਲ ਦੀ ਸਾਧਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਚਿੰਤਾ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਸੀ- ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਘਾਟ, ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਸੀ। ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ (ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜੋ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ) ਦੀ ਸਕੱਤਰ, ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, “ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਨੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਕੇ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਦੋ ਡੰਗ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ|” ਗੰਡੂਆ ਵਿਖੇ ਇਕੱਠ ਦੌਰਾਨ ਹਰਭਗਵਾਨ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 15 ਮਾਰਚ ਦੀ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਇਕ ਵਾਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੀ.ਕੇ.ਐਮ.ਯੂ. ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨਸਰਾਲੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਕੇਯੂ(ਏ.ਉ.) ਵੀ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਪੀ.ਕੇ.ਐਮ.ਯੂ. ਦੇ ਕੈਡਰ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਵਾਹਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪਰਮਜੀਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ‘ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਅਧੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ|” “ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।” ਪਰਮਜੀਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਨਿਆਂ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵਜੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।”

ਪੀ.ਕੇ.ਐਮ.ਯੂ. ਦੇ ਸੂਬਾ-ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਮੁੱਖੀ, ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜਬੂਤ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ “ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ” ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ 2002 ਵਿੱਚ ਪੀ.ਕੇ.ਐਮ.ਯੂ. ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਣਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਕਿੰਨੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਏਕਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ।

ਤਰਸੇਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਬੀਕੇਯੂ (ਏ.ਉ) ਅਤੇ ਪੀ.ਕੇ.ਐਮ.ਯੂ. ਨੂੰ ਅਪਵਾਦ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੋਵਾਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2017 ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਫ਼ੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਚੱਲ ਰਹੀ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਇਹ ਦਿਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ |

ਜ਼ੈੱਡ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ. ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੁਕੇਸ਼ ਮਲੌਦ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜਾਤ ਅਧਾਰਿਤ ਮਤਭੇਦ ਛੱਡ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।” ਮਲੌਦ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਾਜ਼ਾ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਲਾਕਡਾਉਨ ਦੌਰਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਆਖਰੀ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਮਤੇ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ|” ਜੂਨ 2020 ਵਿੱਚ, ਦੀ ਕਾਰਵਾਂ  ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ “ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੀਆਂ ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮਤੇ ਅਤੇ ਰੋਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।”

ਮਲੌਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ, ਜੋ ਕਿ ਤਿੰਨ ਕਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਬੇਜ਼ਮੀਨੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸੇਵੇਵਾਲਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਸਕੀਏ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ “ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੁਣ ਉੱਭਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ,”। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਸੇਵੇਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਚਾਹੇ ਵਿਰੋਧ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਨਾ ਹੋ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ|

ਇਸੇ ਅਨੁਸਾਰ, 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੇਵੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪੀ.ਕੇ.ਐਮ.ਯੂ. ਦਾ ਕੈਡਰ ਟਿਕਰੀ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕਾਡਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪੰਜਾਬ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 15 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਰੈਲੀ ਲਈ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।” ਪਰ 15 ਮਾਰਚ ਦੀ ਰੈਲੀ ਤਕਰੀਬਨ 4,500 ਕੈਡਰ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਗਮ ਸੀ। “ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਾਰਨ ਉਹੀ ਹੈ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ,” ਸੇਵੇਵਾਲਾ ਨੇ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ।

ਬਠਿੰਡਾ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਕਿਉਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲਾਟੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਕਿੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਸੇਵੇਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਅਡਾਨੀ ਅਤੇ ਅੰਬਾਨੀ ਖੋਹ ਲੈਣਗੇ।” ਸੇਵੇਵਾਲਾ ਨੇ ਬਰਨਾਲਾ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੀ ਕਿਸਾਨੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਨੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਵੀ ਸੰਤ ਰਾਮ ਉਦਾਸੀ ਦਾ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਵੀ ਗਾਇਆ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। “ਗਲ ਲਗ ਕੇ ਸਿਰੀ ਦੇ ਜੱਟ ਰੋਵੇ, ਬੋਹਲਾ ਵਿੱਚੋਂ ਨੀਰ ਵਾਗਿਆ। ਲਿਆ ਤੰਗਲੀ ਨਸੀਬਾਂ ਨੂੰ ਫਰੋਲੀਏ, ਤੂੜੀ ਵਿਚੋਂ ਪੁੱਤ ਜੱਗਿਆ।”

ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਵਾਂ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ।

ਪ੍ਰਭਜੀਤ ਸਿੰਘ “ਦੀ ਕਾਰਾਵਾਂ” ਮੇਗਜ਼ੀਨ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੇਖਕ ਹਨ|

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles