ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ : ਬਰਬਾਦੀ ਵੱਲ ਇੱਕ ਕਦਮ

Read Time:21 Minute, 53 Second

( ਇਹ ਲੇਖ 2003 ਵਿਚ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਅਖੌਤੀ ‘ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ’ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਦਾ ਪਰਦਾਫ਼ਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।ਇਸ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਦੇ ਮਾਰੂ ਸਿੱਟਿਆਂ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇਹ ਲੇਖ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ। – ਅਦਾਰਾ ਪੰਜ ਤੀਰ )

ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਪ੍ਰਯੋਗ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਯੋਗਾਂ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਉਦਯੋਗ, ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਿਜਲੀ, ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ, ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਉੱਚ-ਪੱਧਰ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਚਾਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਨਕਸਲੀ ‘ਸਮੱਸਿਆ’ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਘੱਟ ਤੀਬਰਤਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਬੇਰਹਿਮ ਜ਼ਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਕ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਵਿਲੱਖਣ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ, ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਜਿਸ ਦੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੂਬਾ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਵਾਲੀ ਇਕ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਪ੍ਰਯੋਗਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਯੋਗਿਕ ਸੂਰਾਂ ਵਾਂਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੈ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸੁਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ  ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਵੱਡ ਆਕਾਰੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਫਾਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਅਨਾਜ ਫਸਲਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਝੋਨਾ, ਮੱਕੀ, ਜਵਾਰ, ਮੂੰਗਫਲੀ, ਦਾਲਾਂ ਆਦਿ) ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਕਦੀ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਫ਼ਲਸਫ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕੀ ਗੈਰਲਾਭਕਾਰੀ  ਹੈ, ਕਿ ਛੋਟੇ ਜਿਮੀਂਦਾਰ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਅਸਲ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦਾ ਫਲਸਫ਼ਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਛੋਟੀ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਚਿਤੌਰ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਕੂਪਮ ਵਿਚ ਸਦਾ ਸੋਕੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਾਇਲਾ-ਸੀਮਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਕੂਪਮ ਹਲਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਇਸ ਨੇ ਵੱਧ ਧਿਆਨ ਖਿਿੱਚਆ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਯੋਗ ਇਕ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫ਼ੇਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਲਈਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਬ੍ਰਾਈਟ ਹਾਸ਼ਿਤਾ ਕੰਪਨੀ (BHC) ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ 222 ਏਕੜ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ 170 ਏਕੜ ਵਿਚ ਹੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ‘ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀਬਾੜੀ’ ਨੂੰ 4 ਹੋਰ ਜ਼ਿਿਲ੍ਹਆਂ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ; ਅਤੇ ਰੰਗਰੇਡੀ ਅਤੇ ਵਿਜੀਅਨਗਰਮ ਜ਼ਿਿਲ੍ਹਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵੇਖਣ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੂਪਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਪੜਾਅ ਹਨ:

1) ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ (Demo Project)

2) 2 ਕੇ.ਆਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ (2KR Project)

3) 3 ਕੇ.ਆਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ (3KR Project)

ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 1997 ਵਿੱਚ ਚਾਲੀਗਿਨੀਪੱਲੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁੱਲ 222 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ 5500 ਅਤੇ 4500 ਕਿਉਸਕ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਰੁੱਖਾਂ ਅਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੋ ਟੈਂਕੀਆਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣ ਲਈ 17 ਬੋਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਤੁਪਕੇ ਅਤੇ ਸਪ੍ਰਿੰਕਲਰ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਬ੍ਰਾਈਟ ਹਾਸ਼ਿਤਾ ਕੰਪਨੀ (BHC) ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਲਈ ਗਈ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 30000-50000 ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਪਰੰਤੂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਸਿਰਫ 3,5,7,9 ਅਤੇ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ

ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਸ਼ਤ BHC ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਯੋਗ ਵਿਚ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਿਰਫ਼ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਲਤ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਏ ਬਗੈਰ ਮਸ਼ੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਿਧਾਂਤ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਧਰਤੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਵਿਚ ਨਮੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ। ਵਿਿਗਆਨੀ ਹਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੱਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵੱਟਾਂ ਦਾ ਵੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਇਕ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਿੱਟੀ ਵਿਚ ਨਮੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਵਾ ਦੇ ਵਹਾਅ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਉੱਲਟ ਬੀਜਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਮੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਹ ਇਕ ਜਾਣਿਆ-ਪਛਾਣਿਆ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ। ਪਰ ਭ੍ਹਛ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਡਲੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਵੱਟਾਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜੋ ਹਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਹਵਾ ਦੇ ਵਹਾਅ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਪਾੜ੍ਹ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਬੀਜ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਉਪਰਲੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਰੁੜ ਗਈ। ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਉਪਰਲੀ ਤਹਿ ਨੂੰ ਪਾੜਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੱਥਰਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਉਭਾਰ ਹੋਇਆ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਤੀਜੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਘਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਮੀਨ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਜਜ਼ਬ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰਥ ਹੋ ਗਈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਰ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਜ਼ਮੀਨ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਘਟਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਸਨ।

ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਸਰੋਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤ ਸੁੱਕ ਗਏ ਸਨ। 17 ਬੋਰ 600 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ 50HP ਮੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਕੱਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਲਾਗਲੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚਲੇ ਟਿਊਬਲਾਂ-ਖੂਹਾਂ ਵਿਚ 250 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਡੂੰਘਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਰੇ ਵਿਿਗਆਨਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਿਆਂ, BHC ਨੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੂਰਾ  ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਾਇਓ ਖਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੋ ਧਰਤੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮ ਗੱਲ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਜ਼ਮਾਏ ਗਏ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਬੀਐਚਸੀ ਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ।

ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਨੂੰ ਮਹੱਤਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ। ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਰਸਾਇਣਾਂ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਿਗਆਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਵਿਚ 150 ਕਿਲੋ ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਬੀਐਚਸੀ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 750 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਚਾਹੇ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। 40-50% ਖਰਚ ਇਕੱਲੇ ਰਸਾਇਣਾਂ ‘ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਡਿੱਗ ਗਈ, ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਉੱਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਏ ਹਨ।

ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ 10-15 ਸੈ.ਮੀ ਡੂੰਘੀ ਵਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ-ਪ੍ਰਾਯੋਜਿਤ ਕਾਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ 40-50 ਸੈਮੀ ਡੂੰਘਾਈ ਤੱਕ ਵਹਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ  ਪੱਥਰ ਵਾਲੀ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਸਤਹ ‘ਤੇ ਲੈ ਆਂਦਾ ਅਤੇ ਉਪਰਲੀ ਉਪਜਾਊ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀਆਂ ਪਰਤਾਂ’ ਤੇ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ।

ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ

ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਵਾਰ, ਬਾਜਰਾ, ਦਾਲਾਂ, ਮੂੰਗਫਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਨਾਜ ਉਗਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਖੂਹਾਂ ਅਤੇ ਟਿਊਬਲਾਂ ਨਾਲ ਝੋਨਾ ਅਤੇ ਗੰਨਾ ਉਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੀਐਚਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਧੀਨ ਸਿਰਫ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਉਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਪਿਆਜ਼, ਆਲੂ, ਟਮਾਟਰ, ਖੀਰੇ, ਤਰਬੂਜ, ਗਵਾਰਾ , ਗਾਜਰ, ਮਟਰ, ਸੂਰਜਮੁਖੀ, ਆਦਿ।

ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਨਕਦੀ ਫਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਕਾਰਨ ਅਨਾਜ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਸਥਿਰ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਸਾਨ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਉਤਰਾਅ ਚੜਾਅ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਗਏ। ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਸ ਲਈ ਮੰਦੀ ਵਿਕਰੀ ਇੱਕ ਵਰਤਾਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਰਥਿਕਤਾ

170 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ 9 ਕਰੋੜ 63 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਬੀ.ਐਚ.ਸੀ (ਐਗਰੋ) ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿ. ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਕਰਕਾਰ ਨੇ 2.44 ਕਰੋੜ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਖਰਚਣ ਲਈ 3.97 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜ਼ੈਕਟ ਵਿਚ 170 ਏਕੜ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ ਲਗਭਗ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੋ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 5.66 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੋਸ਼ੋ ਹਵਾਸ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚੇਗਾ। ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰਲਾਭਾਰੀ ਹੈ। ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਖਰਚ 20,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ 23% ਰਸਾਇਣਾਂ ਲਈ, 18.1% ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਲਈ, 26% ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਤੇਲ ਲਈ, 8% ਬੀਜਾਂ ਲਈ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਖਰਚਾ 52000 ਰੁਪਏ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਮਦਨੀ ਮਾਮੂਲੀ 6549 ਰੁਪਏ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ 30-40,000 ਰੁਪਏ ਸਿੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 3000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 4000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਮਦਨੀ ਨਾਮਾਤਰ ਸੀ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਕਿਰਾਏ ਵਜੋਂ ਮਿਲਦੇ ਸਨ। ਬੀ.ਐਚ.ਸੀ ਦੁਆਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 167 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 500 ਮੈਂਬਰ ਅਜਿਹੇ ਸਨ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ ਪਰ ਸਿਰਫ਼ 60 ਤੋਂ 70 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਿਲਆ ਸਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਤੌਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।

ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੋਂ ਆਯਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਈ।

5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਡੈਮੋ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਭੌਤਿਕ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਵੇਖਣ ਦੁਬਾਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਹਛ ਦੁਆਰਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ 1999 ਵਿਚ ਕੂਪਮ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ 54 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ 2 ਕੇਆਰ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਖਰਚ 24.45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 8.45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਾਪਾਨੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ (ਜੇ.ਆਈ.ਸੀ.ਓ.) ਨੇ 9 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਖਾਦਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਲਈ ਤੁਪਕਾ ਸਪਲੰਿਕਰਾਂ ਅਤੇ ਟੈਂਕਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ।

ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਧੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਡਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਗੰਨੇ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਸਲ ਉਗਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੂਹਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਮੋਟਰਾਂ, ਟ੍ਰਿਪ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਪਾਈਪਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਖਰਚਾ 1 ਕਰੋੜ 61 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਖਾਦ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਅਤੇ ਬੀਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ 40,000 ਰੁਪਏ ਖਰਚਾ ਹੋਰ ਸੀ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਖਰਚਾ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਲੱਖ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫਲਾਂ, ਫੁੱਲਾਂ ਅਤੇ ਰੇਸ਼ਮ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ। ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ;ਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੂਹ ਸਨ, ਇਹ ਸਿੰਚਾਈ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਸੁੱਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਛੋਟੀ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਕਿਸਾਨੀ, ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਾਵਾਂ ਹੇਠ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ। ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ BHC ਨੂੰ 55628 ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਮੰਡੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਸੁੱਕਣ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਇਹ ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬੇਕਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

3 ਕੇਆਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਮੰਡਲਾਂ ਦੇ 10,000 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਕੁਲ ਖਰਚੇ ਦਾ 50% ਹਿੱਸਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਖਰਚਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿਚ ਘੱਟ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਖੇਤਰ ਦਾ 10% ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਧੀਨ 45,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਆਉਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਅੱਧੇ ਖਰਚੇ ਕਿਸਾਨ ਸਹਿਣ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਕੁਲ ਲਾਗਤ 46.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਂਅਭਅ੍ਰਧ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗੀ। ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਮੰਡੀਕਰਣ ਦੇ  ਖ਼ਾਕੇ ਅਜੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਤੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਕੂਪਾਮ ਪ੍ਰਯੋਗ ਅਣਚਾਹੇ ਅਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵੱਲ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ, ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ  ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ  ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਚ ਕੁਝ ਖਾਸ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਓਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸਨੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਅਨਾਜ ਦੀ ਥਾਂ ਗੈਰ ਅਨਾਜ  ਵਪਾਰਕ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਇਸਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਘਾਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਣਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਆਮਦਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਯੋਗ ਅਧੀਨ ਛੋਟਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸਦੇ ਖਤਰਨਾਕ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲੇ।

ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗ, ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਪਾਲਤੂ ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੇਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਸਿੱਧ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।  ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਮਾਰਾਜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣ ਦੇਣਗੇ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles