ਇੱਕ ਮਾਓਵਾਦੀ ਰਾਜਸੀ ਕੈਦੀ ਦਾ ਸੀਤਾਰਾਮ ਯੇਚੁਰੀ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਖ਼ਤ

Read Time:16 Minute, 5 Second

ਇਹ ਖ਼ਤ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਸੀਤਾਰਾਮ ਯੇਚੁਰੀ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਕਿਆਸ ਲਗਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਵਿਿਦਆਰਥੀ ਆਗੂ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਆੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਅਤੇ ਜਨਵਾਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਅਦਾਰਾ ਪੰਜ ਤੀਰ


ਪਿਆਰੇ ਕਾਮਰੇਡ ਸੀਤਾਰਾਮ ਯੇਚੁਰੀ

ਲਾਲ ਸਲਾਮ,

ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਮਾਬੰਦ ਕੈਦੀ ਹਾਂ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਾਓਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੇਰਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਯੂਰ, ਥ੍ਰਿਸੂਰ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ (APSIB) ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਕੋਇੰਬਟੂਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇੜੇ 4 ਮਈ 2015 ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰਨਾਂ ਸਮੇਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ 5 ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਅਧੀਨ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਕੇਰਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ UAPA ਦੇ 26 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇੱਕ ਪਿੰਜਰੇ ਵਰਗੀ ਜੇਲ੍ਹ (ਇਹ ਕੇਰਲਾ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਲੇ ਆਂਡਾ ਸੈੱਲ ਹਨ) ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਖ਼ਤ ਲਿਖਣ ਦਾ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਠੋਰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਯੂਏਪੀਏ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਭਾਰਤੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ, ਖਾਸਕਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਏ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਭਾਰਤ ਪੱਧਰ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢਣ ਲਈ ਮੇਰਾ ਦਿਲੋਂ ਸਲਾਮ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੈਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਥਾਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਇਸ ਉੱਪਰ ਨਿਰਵਿਰੋਧ ਇੱਕਮੱਤ ਹੈ ਕਿ ਯੂਏਪੀਏ ਭਾਰਤੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਕਠੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਯੂਏਪੀਏ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਅਰਾਜਕਤਾਵਾਦੀ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਅਪਰਾਧ ਕਾਨੂੰਨ’ (ਜੋ ਰੌਲਾਟ ਐਕਟ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ) ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੈ। ਇਹ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਨਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਯੂਏਪੀਏ 1964, ਟਾਡਾ, ਪੋਟਾ ਆਦਿ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਘੜਿਆ ਗਿਆ। ਬਸਤੀਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣਾ ਸੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਕਠੋਰ ਅੱਤਿਆਚਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਣ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉਤਰੇ ਸਨ। ਜਲ੍ਹਿਆਵਾਲਾ ਬਾਗ਼ ਦਾ ਸਾਕਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ, ਉਸ ਕਠੋਰ ਰੌਲਟ ਐਕਟ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਮਗਰੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਟਾਡਾ ਅਤੇ ਪੋਟਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਲੜੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਅੱਤਿਆਚਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੇਸ ਸੁਲਝਾਏ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸਨ। 2004, 2008 ਅਤੇ 2019 ਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਏਪੀਏ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ: ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਰਾਹੀਂ ਕੁਚਲਣਾ ਹੈ। ਯੂਏਪੀਏ ਦੇ ਅਧੀਨ ‘ਅਸੰਤੋਸ਼’ (ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ) ਸ਼ਬਦ ਅਕਸਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਹੱਕੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ‘ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀ’ ਜਾਂ ‘ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈ’ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਕਾਮਰੇਡਾਂ, ਵਿਿਦਆਰਥੀਆਂ, ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਉੱਘੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੂਏਪੀਏ ਦੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ 2019 ਸੋਧ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉੱਪਰ ਹੋਰ ਕੁਹਾੜਾ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਅਜਿਹੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੀਪੀਐੱਮ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਯੂਏਪੀਏ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਚਲਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ। ਯਕੀਨਨ ਇਹ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਜਿਹੀ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਲਾਮ।

ਕੇਰਲਾ, ਜੋ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲਾ ਇਕਲੋਤਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸੀਪੀਐੱਮ ਦੇ ਪੀ ਬੀ ਪੀਨਾਰਈ ਵਿਜਯਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਯੂਏਪੀਏ ਦੀ ਧੜਾਧੜ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਚਿੰਨ੍ਹਤ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਯੂਡੀਐੱਫ (UDF) ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਯੂਏਪੀਏ ਦੇ 26 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਯੂਏਪੀਏ ਦੇ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ ਯੋਗ ਜੁਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਧਾਰਾ 10 ਅਤੇ 13। ਪਰ ਐੱਲਡੀਐੱਫ (LDF) ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਯੂਏਪੀਏ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਜ਼ਾ ਯੋਗ ਧਾਰਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਯੂਏਪੀਏ ਦੀ ਧਾਰਾ 20, 38 ਅਤੇ 39 ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਯੂਏਪੀਏ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ 2008 ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਯੂਏਪੀਏ ਦੀ ਧਾਰਾ 45 ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਬੇਲਗਾਮ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਛੀਆਂ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼ਕਤੀ ਕੋਲੋਂ ਜਾਇਜ਼ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਜ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਉੱਪਰ ਯੂਏਪੀਏ ਦੀ ਧਾਰਾ 45 ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਿਰਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਯੂਏਪੀਏ ਦੀ ਧਾਰਾ 45 ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਨਿਰਦਈ ਅਤੇ ਕਠੋਰ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਯੂਏਪੀਏ ਦੀ ਧਾਰਾ 45 ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦੀ ਬਹਿਸ ਦੇ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ।

ਇੱਕ ਆਮ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮਾਣਯੋਗ ਕੇਰਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤਿੰਨ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੰਗ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯੂਏਪੀਏ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਜਿਹੇ ਕਠੋਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਬਤਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਜਿਵੇੰ ਕਿ ਧਾਰਾ 45 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਕੈਦ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।

ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਪੀਨਾਰਈ ਵਿਜਯਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਾਜ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਯੂਏਪੀਏ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਲਬਧ ਮੌਕੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬਰਖ਼ਾਸਤੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਅਪੀਲ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਅਫਸੋਸ, ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣਾ ਸਵਾਲ “ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਹੋ?” ਅੱਜ ਵੀ ਢੁੱਕਵਾਂ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਡਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੇਰਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਰੋਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂਏਪੀਏ ਅਧੀਨ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਮੈਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕਠੋਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਬੇਰਹਿਮ, ਕਠੋਰ ਯੂਏਪੀਏ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਸਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਆ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 45 ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੜਿੱਕੇ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਰਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਨਿਯਮਿਤ ਕੰਮ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਧਾਰਣ ਕਾਰਵਾਈ ਚਾਲੂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ (ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ T3 197780/2017 ਪੀਐੱਚਓ, ਮਿਤੀ 13/08/2020) ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ, ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਨ ਹੈ (ਸੀਪੀਐੱਮ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਏ ਕੇ ਬਾਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ) ਰਾਜ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ (ਜੋ ਖੁਦ ਸੀਪੀਐੱਮ ਦਾ ਸਮਰਥਕ ਹੈ) ਕੋਲੋਂ ਸੂਚਨਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਹਿੰਗੇ ਨਿੱਜੀ ਵਕੀਲ, ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਕੋਲ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਇੱਕ ਵਾਰਤਾਕਾਰ ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ (ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ ਐੱਸ.ਸੀ. 2 ਸੀ ਆਰ ਪੀ 732/19, ਮਿਤੀ 19/08/2020) ਉਹ ਵੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਫੈਲਾਅ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਕੇਰਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੌਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਤੋਂ ਵੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਫੰਡ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ।

ਇਕੱਲੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ, ਜੋ ਕਿ ਐੱਨਆਈਏ ਦਾ ਤਤਕਾਲੀ ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ਼ ਸੀ ਅਤੇ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਸੀਨੀਅਰ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ? ਕੀ ਉਹ ਸਚਮੁੱਚ ਯੂਏਪੀਏ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ? ਜਾਂ ਕੇਰਲਾ ਨੂੰ ਮੁਹਿੰਮ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ?

ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵਿੱਚ 6/8/2020 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਪੰਨੇ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਦੇਖੀ ਜਿਸਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਸੀ ‘ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਮਕੋਕਾ ਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ’। ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ‘ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਟੀਐੱਨਆਈਈ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੀਨਾਰਈ ਵਿਜਯਨ ਨੇ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ… ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਖੁਫੀਆ ਵਿਭਾਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿ ਸੰਗਠਿਤ ਜੁਰਮਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਬਾਰੇ ਯਕੀਨ ਦਵਾਇਆ ਹੈ’।

ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ? ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸੀਪੀਐੱਮ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰਾ ਵਿੱਚ ਮਕੋਕਾ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕਾ ਵਿੱਚ ਕਕੋਕਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਦੋਗਲਾਪਣ ਕਿਉਂ? ਤਾਂ ਫਿਰ, ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੀਨਾਰਈ ਵਿਜਯਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਦੋਵੇਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੁਲਿਸ/ਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਮਨੋਬਲ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਠੋਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੀਨਾਰਈ ਵਿਜਯਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕੁੱਝ ਪਰਚੇ ਵੰਡਣ ਜਾਂ ਪੋਸਟਰ ਚਿਪਕਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਯੂਏਪੀਏ ਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਐਲਨ ਅਤੇ ਥਵਾਹਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀਨਾਰਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੁੱਝ ਪਰਚੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਦੱਸਿਆ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਲਤ ਨੀਤੀ ਕੇਰਲਾ ਵਿੱਚ ਸੀਪੀਐੱਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਸਹੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਪੀਨਾਰਈ ਵਿਜਯਨ ਦੇ ਅਧਿਨ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੱਤ ਸ਼ਹੀਦ ਮੈਨੂੰ ਯੂਏਪੀਏ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਰਤ ਪੱਧਰ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦੇਣ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਢੁਕਵੀਂ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਸਾਬਤ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਯੂਏਪੀਏ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਪਿਛਲੇ ਨੇਕ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।

ਇਨਕਲਾਬੀ ਸ਼ੁੱਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ

ਰੂਪੇਸ਼

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles