ਮੋਦੀ ਦੀ ‘ਆਤਮ ਨਿਰਭਰਤਾ’: ਨਾਅਰਾ ‘ਸਵਦੇਸ਼ੀ’ ਦਾ, ਕੰਮ ਦਲਾਲੀ ਦਾ

Read Time:7 Minute, 51 Second

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੁਆਰਾ 12 ਮਈ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਬਾਤ ‘ਚ ‘ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ’ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਬ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਆਤਮ ਨਿਰਭਰਤਾ ਸ਼ਬਦ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਵਿੱਚ 27 ਬਾਰ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ, ਕੀ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ, ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ, ਕਰੈਡਿਟ ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਆਦਿ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਸੰਸਥਾਂਵਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰਵਿਊ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏਗਾ? ਕੀ ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਂ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ? ਕੀ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਦੌਰ ਤੋਂ ਵੀ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜਿਆਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇਗੀ? ਦੇਸ਼ ਘਰੇਲੂ ਪੂੰਜੀ, ਤਕਨੀਕ ਤੇ ਮੰਗ ਦੇ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਲੜਖੜਾਈ ਖੇਤੀ ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰੇਗਾ? ਕਿਉਂ ਕਿ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ ‘ਚ ਤਾਂ ਇਹੀ ਮਤਲਬ ਹੈ।

ਪਰ ਅਸਲ ‘ਚ ਮੋਦੀ ਦਾ ‘ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ’ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ MNCs ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾਂ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਅਰਾ ‘ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ’ ਦਾ ਹੀ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ MNCs ਚੀਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ‘ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼’ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੋਰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਬੈਂਕਿੰਗ, ਪ੍ਰਚੂਨ, ਬੀਮਾ, ਊਰਜਾ, ਰੱਖਿਆ ਆਦਿ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਧਾ ਨਿਵੇਸ਼ (FDI) ਦੀ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ‘ਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ। ਬਹੁ ਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ (MNCs) ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ‘ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਚੀਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀਅਤਨਾਮ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਵੀ ਸਸਤੀ ਕਿਰਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ‘ਚ ਸੰਕਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੰਡੀ ਸੁੰਘੜ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ  ‘ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ’ ਸਿਰਫ ਨਾਅਰਾ ਬਣਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ।

ਇਸ ਵਕਤ ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਸਮੇਂ ਚੀਨ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਟਕਰਾਅ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਫਿਰ ਜਾਗ ਪਏ ਹਨ ਕਿ MNCs ਚੀਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ‘ਚ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕ ਆਰਥਿਕ ‘ਸੁਧਾਰਾਂ’ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਮੌਕੇ ਦੇ ਬਤੌਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਧਾਰ ਹਨ- ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਸਤੇ ਰੇਟਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ। ਰਿਲਾਇੰਸ ਵੱਲੋਂ ਫੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਰਿਸਰਚ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦਾ ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ, ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ‘ਸੁਧਾਰ’ ਕਰਨ ਦੇ ਉਹ ਸੁਫ਼ਨੇ ਦੇਖਦੇ ਸਨ ਉਹ ਹੁਣ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।  

ਇਹ ਲੋਕ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ‘ਚ ਬਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਇੰਝ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ 92% ਕਾਮੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਗੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਚ ਹਨ ਜਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਗਭਗ ਭੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ (ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਆਦਿ) ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ 8 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 12 ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ (ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲਾ ਰਾਜਸਥਨ ਇਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਗਹਿਲੋਤ ਦੀ ਤਰੀਫ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ)। ਪਿਛਲੇ ਤੀਹ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ‘ਚ ‘ਸੁਧਾਰ’ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਆਮ ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਰਬਾਦੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਅਹਿਮ ਸੰਕਟ ਬਜ਼ਾਰ ‘ਚ ਮੰਗ ਦਾ ਸੁੰਘੜਨਾ ਹੈ। ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼, ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ‘ਚ ਜਾਰੀ ਅਰਧ-ਜਗੀਰੂ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਸ ਚੰਦ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ, ਵੱਡੇ ਜਿੰਮੀਦਾਰ ਤੇ ਛੋਟੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਉੱਚ ਮੱਧ-ਵਰਗ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਦੇ 10% ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਇਸ ਤਬਕੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 1991 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸੇ ਤਰਜ਼ ਉੱਪਰ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆਂ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ  ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਮੱਧ ਵਰਗ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ‘ਚ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਪੀੜਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ‘ਚੋਂ ਵੀ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜੋ ਦੇਸ਼ ‘ਚ 45 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਹਨ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਬਕਾ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਦੋ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਖਾਂਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਉਸ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦਣ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਰ ਘੱਟ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਕਿਸ ਦੇ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਖੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ?

ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਹੋਏ ਟੁੱਟੇ-ਭੱਜੇ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਨਾਲ-2 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤੇ ਆਰਡਰਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਆਈ.ਟੀ. ਸੈਕਟਰ ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਿਸ਼ਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਡਲ ‘ਚ ਘਰੇਲੂ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੋ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ‘ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ’ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਦੂਰ-2 ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੀ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ‘ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ’, ਸਵਦੇਸ਼ੀ, ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਆਦਿ ਸਿਰਫ ਜੁਮਲੇ ਹਨ। ਜੋ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ-  ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਲਈ ਸਸਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਸਸਤੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਤੇ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ- ਇਸ ਨੂੰ ਦਲਾਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ।

  • ਹਰਮਨ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles