ਮੇਰੇ ਜੇਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਵਾਮ ਦੇ ਨਾਮ ਖੁੱਲੀ ਚਿੱਠੀ : ਆਨੰਦ ਤੇਲਤੁੰਬੜੇ

Read Time:17 Minute, 33 Second

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁੰਨ ਆਨੰਦ ਤੇਲਤੁੰਬੜੇ ਦੀ ਜਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਓ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਮੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁੰਨ ਗੌਤਮ ਨਵਲੱਖਾ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ ਲਈ ਇੱਕ ਹਫਤਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਜ 14 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐੱਨ.ਆਈ.ਏ. ਕੋਲ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ  ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 13 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਤੇਲਤੁੰਬੜੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਇੱਕ ਖੁੱਲੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ, ਜਿਸਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ ਪੇਸ਼ ਹੈ। ਆਨੰਦ ਤੇਲਤੁੰਬੜੇ ਗੋਆ ਇੰਨਸਚੀਚਿਊਟ ਆੱਫ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁੰਨ ਹਨ। ਲੱਗਭੱਗ 30 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੁਸਤਕਾਂ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵਾਕਫ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਗਠਜੋੜ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਪਾਏ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਸਿਆ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਠੀਕ ਰਹੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਫੇਰ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਅਗਸਤ 2018 ਤੋਂ, ਜਦ ਗੋਆ ਇੰਨਸਚੀਚਿਊਟ ਆੱਫ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਫੈਕਲਟੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਖੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੇਡ ਪਾਈ, ਇਸਨੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ।

ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਜੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਕਲਪਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਮੇਰੇ ਲੈਕਚਰਾਂ ਦੇ ਆਯੋਜਕਾਂ ਕੋਲ ਫੇਰਾ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਖਾ ਗਏ ਹੋਣ, ਜਿਸਨੇ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡਿਆ ਸੀ।

ਜਦ ਮੈਂ ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ. ਖੜਗਪੁਰ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਬੀ.ਐੱਸ.ਐੱਨ.ਐੱਲ. ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸ਼ਕ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਭਚਿੰਤਕ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਰਾਈ, ਉਸਨੇ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਟੈਪ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਪਰ ਇਸ ਬਾਬਤ ਕੁੱਝ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸਿੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ।

ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ , ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਿਲਾਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਸੀ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵਤੀਰੇ ਵਿੱਚਕੁੱਝ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ (ਨਾਜਾਇਜ਼) ਤੱਤ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਪੁਲਿਸ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਕਲਪਨਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਕਬੀਲੇ ਤੋਂ ਸਾਂ। ਪਰ ਫੇਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਿਲਾਸਾ ਦੇਣਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੁੱਝੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਿਭਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ।

ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ-ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਾ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਰੇਡ ਪਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਭਾਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਮੈਂ ਕੁੱਝ ਪਲਾਂ ਲਈ ਮੌਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਫਤਰੀ ਕੰਮ ਕਾਰਨ ਕੁੱਝ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁੰਬਈ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਈ ਸੀ।

ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਿਨ ਰੇਡ ਪਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਕੰਬ ਉੱਠਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹੋਣੀ ਤੋਂ ਬਾਲ-ਬਾਲ ਬਚਿਆ ਹਾਂ। ਪੁਲਿਸ ਮੇਰੇ ਥਾਂ-ਟਿਕਾਣੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਝ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ।

ਸਾਡੇ ਸਿਕਿਉਰਟੀ ਗਾਰਡ ਕੋਲੋਂ ਜਬਰਨ ਘਰ ਦੀ ਚਾਬੀ ਦੀ ਨਕਲ ਲੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਘਰ ਜ਼ਰੂਰ ਖੋਲਿਆ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਇਸਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਮੁੜ ਤਾਲਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ।

ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਔਖੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਆਪਣੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਗੋਆ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਅਗਲੀ ਹੀ ਫਲਾਈਟ ਫੜ ਲਈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਬਿਚੋਲਿੰਮ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਡੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਘਰ ਨੂੰ ਖੋਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁੱਝ ਵੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਕਰ ਸਕੇ।

ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਜੀਬ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਓਵਾਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜੋ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਉਦੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਏ ਸਨ, ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਮ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। 31 ਅਗਸਤ, 2018 ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ, ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।

ਬੇਢਬੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਰਮਿਤ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਕਾਦਮਿੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਅਮਰੀਕਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆੱਫ ਪੈਰਿਸ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲੱਬਧ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ-ਪਹਿਲ ਮੈਂ ਇਸ ਉੱਪਰ ਹੱਸਿਆ ਪਰ ਫਿਰ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 5 ਸਤੰਬਰ, 2018 ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਵਿਧੀ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ।

ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਫਟਕਾਰ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।

ਇਸ ਪੂਰੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਦਾ ਹੱਥ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਦੇ ਵੀ ਲੁਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਮਰਾਠੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਘ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ, ਰਮੇਸ਼ ਪਤੰਗੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਸਾਲੇ “ਪੰਚਜਨਯ” ਵਿੱਚ ਅਪਰੈਲ 2015 ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ, ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਅਤੇ ਗੇਲ ਓਮਵੈੱਟ ਦੀ ਪਛਾਣ “ਮਾਯਾਵੀ ਅੰਬੇਡਕਰਵਾਦੀ” ਵਜੋਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ।

“ਮਾਯਾਵੀ” ਹਿੰਦੂ ਮਿਥਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਟ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਰਾਖਸ਼ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਵੀ ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਪੂਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਸਾਈਬਰ ਗਿਰੋਹ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰੇ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਪੇਜ ਦੀ ਛੇੜ-ਛਾੜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਪੇਜ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਪੇਜ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਡਿਲੀਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ, “ ਇਸਦਾ ਭਰਾ ਮਾਓਵਾਦੀ ਹੈ……ਇਸਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੇਡ ਪਈ ਸੀ…….ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ…….” ਆਦਿ। ਕੁੱਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਰੀਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਇਸਨੂੰ ਅਡਿੱਟ ਕਰਦੇ ਇਹ ਗਿਰੋਹ ਅੱਪੜ ਪੈਂਦਾ ਅਤੇ ਸਭ ਕੁੱਝ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ।

ਆਖਿਰਕਾਰ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਦੇ ਦਖਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪੇਜ਼ ਸਥਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਭਾਂਵੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕੁੱਝ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਉੱਥੇ ਰਹੀਆਂ।

ਫਿਰ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਨਕਸਲ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਵਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੈਨਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੇਰੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਬਰਾਡਕਾਸਟਿੰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਧਾਰਨ ਜਵਾਬ ਵੀ ਨਾ ਆਇਆ।

ਫਿਰ ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਵਿੱਚ, ਪੈਗਾਸਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਾਂਗ ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਚਿਰ ਲਈ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਹੱਲਾ ਹੋਇਆ ਪਰ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਮਰ ਗਿਆ।

ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਾਦਾ ਇਨਸਾਨ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜੋ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਮਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਜਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਪੰਜ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਬੇਦਾਗ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ, ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁੰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਤੇ ਇੱਕ  ਜਨਤਕ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਮੇਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿੱਚ 30 ਕਿਤਾਬਾਂ, ਕਈ ਪੇਪਰ, ਲੇਖ, ਟਿੱਪਣੀਆਂ, ਕਾਲੰਮ, ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਛਪੀਆਂ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਢਾਹੁ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇਗਾ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਥਕਾਊ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਵਰਗੇ ਕਠੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਸੰਗੀਨ ਜ਼ੁਰਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਨੈੱਟ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਚਾਰੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹਨ ਕਿ ਇਸਦੀ ਬਨਾਵਟ ਬੇਢੰਗੀ ਅਤੇ ਆਪਰਾਧਿਕ ਹੈ।

ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਚ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਨੋਟ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਉਸਦਾ ਨਿਚੋੜ ਇੱਥੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ:

ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈਆਂ 13 ਚਿੱਠੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁੱਝ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ “ਆਨੰਦ” ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਮ ਨਾਮ ਹੈ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕੀਤਿਆਂ ਇਸਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਮੇਰੇ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ।

ਇਨਾਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਅਤੇ ਤੱਤ ਨੂੰ ਜਾਣੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਜਿਸਨੂੰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ; ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨਤੰਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕਲੌਤੇ ਸਨ ਜਿਸ ਨੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ। ਉਸ ਸਮੱਗਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੂਰ ਤੱਕ ਵੀ ਇਸਨੂੰ ਕੋਈ ਆਮ ਜੁਰਮ ਵੀ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ।

ਪਰ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਦੇ ਕਠੋਰ ਨਿਜਮਾਂ ਦੀ ਪਨਾਹ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ(ਪੈਰਵਾਈ) ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜੇਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੇਸ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਵਾਂਗ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ :

ਅਚਾਨਕ, ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਟੁਕੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਵਾਰੰਟ ਵਿਖਾਏ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉੱਥਲ-ਪੁਥਲ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਵਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਚੋਰੀ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ (ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ) ਤਫਤੀਸ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਐਕਸ(x) ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ (ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਲਪ ਵਜੋਂ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ) ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਪੈੱਨ ਡਰਾਈਵ ਜਾਂ ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਾਈ (y) (ਕੋਈ ਨਾਮ ਭਰ ਲਵੋ) ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਬੈਨ ਹੋਈ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀਆਂ ਕੁੱਝ ਚਿੱਠੀਆਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈਆਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਜ਼ੈਡ (z) ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੋ।

ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਡੂੰਘੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕਦਮ, ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਨੀਆਂ ਉਲਟਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਕਰੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬੇਘਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੀਡੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।

ਪੁਲਿਸ ਕੁੱਝ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਮਾ ਫੇਸੀ (ਸਿੱਧਾ-ਸਿੱਧਾ) ਕੇਸ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਹਿਰਾਸਤੀ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਸਭ ਦਲੀਲਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜੱਜ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਤਫਤੀਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਿਰਾਸਤੀ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਮਗਰੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਤੁਸੀਂ ਜਮਾਨਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋਗੇ ਪਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਅੰਕੜੇ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਮਾਨਤ ਜਾਂ ਬਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਔਸਤਨ 4 ਤੋਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕੈਦ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।

ਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। “ਰਾਸ਼ਟਰ” ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਜੋ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਨੂੰਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਮਾਤ ਵੱਲੋਂ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਜਨਤਕ ਜਨੂੰਨ ਨੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਤਰਕਵਿਹੂਣਤਾ ਫੈਲਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਨਾਸ਼ਕ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਰਸਵਾਰਥ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਧਰੋਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਲਕੀ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।

ਖੈਰ, ਮੈਂ ਐੱਨ.ਆਈ.ਏ. ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਕਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਾਂਗਾ। ਪਰੰਤੂ, ਮੈਂ ਦਿਲੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲੋਗੇ।

  • ਆਨੰਦ ਤੇਲਤੁੰਬੜੇ

ਤਰਜ਼ਮਾ : ਸ਼ੁਭਕਰਮ ਦੀਪ ਸਿੰਘ

One thought on “ਮੇਰੇ ਜੇਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਵਾਮ ਦੇ ਨਾਮ ਖੁੱਲੀ ਚਿੱਠੀ : ਆਨੰਦ ਤੇਲਤੁੰਬੜੇ

  1. This country is governed by such lawless laws for close to fifty years from 1971 onward. It took virulent form in 1975 but since than it had always been abuse of law to silence dissent. This is the latest turn in abuse of the oppressive laws. All who wants that democracy should mean something for the poor are suspects. Must keep on speaking so long we can.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles